ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: NCRB

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2017 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2017 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 51 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 228 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2017 'ਚ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ 2017 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧੋਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 228 ਲੋਕਾਂ 'ਚ 9 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਕਿ ਬਹਿਸ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?''