ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ. ਓ. ਐੱਸ. ਏ .ਏ.) ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ ਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਲੋੜ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ. ਓ. ਐੱਸ. ਏ .ਏ. ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਿਸ ’ਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।