ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ?

Thursday, Feb 26, 2026 - 11:29 PM (IST)

ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ – ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ – ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ‘100-ਮੀਟਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ‘ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ’ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026’ ਸੀ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. – ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ – ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ – ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? – ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਠੀਕ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


author

Rakesh

Content Editor

Related News