NRI ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ (ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ, ਹੋਰ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ੰਸ ’ਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ...ਜਦੋਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ

ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੋਟਰ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੋਟਿੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਾਵਧਾਨ! ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ

ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਨ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ੰਸ ’ਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ 5ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫੀਚਰਜ਼

2014 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
* ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

* ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸ (ਆਰ. ਓ.) ਦੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਓ. ਵਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

* ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

* ਉਥੇ ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕਾਰਣ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਹੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

* ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1951 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੋਟ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ