ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?' ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਵੜੀਏ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 20 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 30 ਥੱਪੜ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਰੰਗ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 143(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 143(1) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 16 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8