ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੌਲੋਮੀ ਪਾਵਨੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਦਿੱਲੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ (ਅਨਾਥ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 2.96 ਕਰੋੜ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e