ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ’ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸਪੀਕਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।