ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 20 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 400 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼! ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 3000 'ਚ FASTag ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ Pass! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਇਹ ਐਪ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।