ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ''ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (KCA) ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਣਸਾਫ਼' ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਅਪੇਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਸੰਤੋਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸੀਏ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।