ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ : ਰਿਜਿਜੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਯੋਜਨਾ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 2019 ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। 

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਐੱਫ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 31 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 389 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,023 ਐੱਫ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ’ਚੋਂ 769 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।