FAST TRACK SPECIAL COURTS

ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 850 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ