ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੱਡੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਰਨੈਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਨੰਬਰ 2’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।