ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ''ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ-ਹਲਾਲ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਲੀਗੇਮੀ (ਬਹੁ ਵਿਆਹ) ਨੂੰ ਰੇਪ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ?
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।