ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ NGT ਨੇ ਲਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
11/28/2018 4:14:01 PM
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਿਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
