ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਏ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ SC ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Rain Alert: 23-24-25-26-27 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ! IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 11 ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...EPFO ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਈ 2025 'ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ

2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...'India' ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ SIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8