8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ''ਚ ਫਸੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
10/26/2020 4:50:12 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ (ਡੂਪਲੀਕੇਟ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਚੱਲਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ 'ਵੈਕਸੀਨ' ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ
ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2009 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰਹ ਨੇ 2011 'ਚ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਇਕ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
