ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰਾਂਚੀ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਕਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਏਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਏਕਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਨੋਸ ਏਕਾ 2006 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।