ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।
22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ 'ਡੂਜ' ਅਤੇ 'ਡੋਨਟਰ' ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲਿਆ।