WhatsApp ਚੈਟ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ! ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਜਾਂ ਫੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਐਕਸਪਲੇਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ "ਕੁਮਾਰ" ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ 2025 : ਇਸ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਆ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153C ਅਤੇ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 22,50,75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਐਕਸਪਲੇਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 22,50,750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਐਕਸਪਲੇਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (AO) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ "ਉਲਟੇ ਹਿਸਾਬ" 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਓ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਆਈਟੀ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Heavy Rain Alert : ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ!

ITAT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਪੂਰਾ ਕੇਸ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT), ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ITAT ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ WhatsApp ਚੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਜ ਗਣਨਾ ਸ਼ੀਟ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਸੀਦ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ITAT ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਾ 153C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ITAT, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਹਾਣੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ