ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਮੁੜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਪਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੀ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਬੇਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਨੋਟ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ