ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਰਾਂਚੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਸ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : SC

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਰੌਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ, 2021’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਹਾਟੀ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ

ਝਾਰਖੰਡ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਕੇ. ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8