ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ''ਚ SIR: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।" ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ChatGPT 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਏ ਪਾਲ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਜਬ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਕਿਸਮਤ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ!

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਸੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਬਿਆਨ, ‘ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੋ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ’

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e