ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, J&K ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਏ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਅਟਲ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਅਟਲ ਟਨਲ’ ਲਈ ਵੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ 4371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਲਈ 250-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 4371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਮਨ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦਮਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਲਾਏ ਗਏ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਮਨ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਸੂਬਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।