ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IUML ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।