ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸਾਮ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17,861 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966-1971 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 32,381 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠੀ ਮੰਗ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ  ਦੇਣਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਧਨਕੁਬੇਰ' ਸਾਹੂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,346 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ 3.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲੇਡੀ ਡੌਨ' ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹਥਿਆਰ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,461 ਕੇਸ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਾਮ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ6ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8