18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 'ਚ ਰੇਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਪੋਕਸੋ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8