ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਓਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ED) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪੱਗ, ਅੱਗਿਓਂ ਹੰਕਾਰੀ MLA ਨੇ ਮਾਰੇ ਠੁੱਡੇ,ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ FI  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8