ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਕ ਰਾਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਡਾਊਨ-ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ’ਚ ਦੋਪਾਸੜ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ’ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਵਗਰੋਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।