DGP ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਿਪਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸੱਥਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਰੋ-ਰੋ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ-1988 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8