ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ PM ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ

ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ