ਲੀਜ਼ ''ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਾਂ 99 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਟਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਨਿਯਮ-7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 5, 10, 15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਟੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ-13 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਆਨ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ-26 ਤਹਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰ਼ਾਜੈਕਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ  ਟੋਕਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਲਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।