ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ...

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਸਮੇਤ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ 1,000 ਦਾ ਨੋਟ !

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ! ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਊ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਯੁਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e