CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ; ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੈ ਆਦੇਸ਼
Monday, Aug 05, 2024 - 12:38 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ CBI ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ CBI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ "ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ CBI ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ "ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ CBI ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
