ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
• ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀਆਂ (FIRs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ:
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ  'ਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 700 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।