'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ...', ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Friday, Nov 28, 2025 - 07:38 AM (IST)

'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ...', ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।’

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ…ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।’’

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ…। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ...।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : Work From Home ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

‘ਗ੍ਰੈਪ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਪ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News