HC ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ''ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ।