ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1988 ਤੋਂ 10 ਮਈ 1998 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਨਦੇਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਧਿਆਪਕ/ਹਿੰਦੀ/ਪੰਜਾਬੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ/ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜੇਬੀਟੀ/ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ/ਪੀਟੀਆਈ/ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 352 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।