ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।