ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ—
— ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
— ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
— ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਇ