ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ (ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ) ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੈਪਿਟਲ ਹਿੱਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ) 'ਚ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ  ਵਾਲੇ 1,178 ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 257 ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ