ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ, ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚ''ਤੀ ਕਿਡਨੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਭੀੜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਮਿੰਥੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕੁਡੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਡੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 74 ਲੱਖ
ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਡੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਡੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਕੇ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿਡਨੀ
ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।