ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਤੇ RBI ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, NBFC ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੁੰਬਈ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ NBFCs ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? 
ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ (Vehicle Loan) ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ' (Evergreening) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਰਾਬ ਲੋਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ NPA ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ: ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
NPA ਨਿਯਮ: ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ NPA (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਾਬ ਲੋਨ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ (IndAS ਅਤੇ ECL ਮਾਡਲ) 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ NBFCs ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ IndAS (ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ECL (Expected Credit Loss) ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੂਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਤਾ SMA-0, 31-60 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ SMA-1 ਅਤੇ 61-90 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ SMA-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
RBI ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ NBFCs ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।