ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ: CM ਸੁੱਖੂ

Monday, Mar 20, 2023 - 12:47 PM (IST)

ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, 4,000 ਰੁਪਏ ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ ਵੀ। ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ

ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 900 ਸੰਸਥਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ- ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਦ 2002 ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿ ਕਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਵਾਲ- ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲ- ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਏ ਹੋ?

ਜਵਾਬ- 20,000 ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਕੂਟੀ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਜਵਾਬ- 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 920 ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ?

ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ। 286 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, 3140 ਸਕੂਲ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ 900 ਸੰਸਥਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਉਥੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਸਵਾਲ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- 2 ਲੱਖ 31,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ- ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ?

ਜਵਾਬ- ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਿਕਾ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਾਸ਼੍ਰੇਅ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ-ਮਾਮੇ ਆਦਿ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।


Rakesh

Content Editor

Related News