ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 5 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ (ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਰਾਜਾਂ ''ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੱਤਰ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।