ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ'' ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ "ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ?
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। LTTE ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, ਭਾਵ UAPA ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, IRCTC ਨੇ  ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਪ

ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ?
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਸਥਾਪਤ" ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- "ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19- ਜੋ ਬੋਲਣ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ :
- ਧਾਰਾ 19 ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ "ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chrome ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8