ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 15-49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੇਡ੍ਰੋਸ ਐਡਨਾਮ ਘੇਬਰੇਐਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 168 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਅੌਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 1993 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਚੌਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ, 1995) ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਵੂਮੈਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 85000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 140 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ, ਡਾਇਨ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਸਤੀ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ 60 ਮਿੰਟ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ 6 ਘੰਟੇ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਚੋਣ, ਗਰਭਪਾਤ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।

ਅੌਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਝ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।