CAA ''ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਤੀ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਭ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।