ਪੰਜਾਬ ਦੇ DIG ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ?'' ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e