ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ’ ਦਿਖਾਵੇ ਜੱਜ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ’ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 76 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।