ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।